केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि इसके गठन के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी उन्होंने 3 दिसंबर को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी।
राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा था कि क्या सरकार 2025-26 के केंद्रीय बजट में नए वेतन आयोग की घोषणा करने पर विचार कर रही है। यह बजट 1 फरवरी 2025 को पेश होने की संभावना है।
8वां वेतन आयोग: जल्द होगी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठक
कर्मचारी संघ लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। यह मांग 2024-25 के बजट में भी उठाई गई थी, जब कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय से संपर्क किया था।
अब राष्ट्रीय परिषद की जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की बैठक दिसंबर में होने की संभावना है। यह बैठक पहले नवंबर में होने वाली थी, लेकिन अब इसे दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जुलाई 2024 में NC-JCM, जो कर्मचारियों की शिकायतों को संबोधित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, ने आयोग के गठन के लिए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था। इसके बाद अगस्त 2024 में भी एक और अपील की गई थी।
8वां वेतन आयोग: क्या हैं मुख्य उम्मीदें?
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी की उम्मीद है।
राष्ट्रीय परिषद की जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के स्टाफ साइड सचिव, शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि उन्हें 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से 29 आधार अंक (bps) अधिक है।
हालांकि, यह सब सिर्फ अटकलें हैं, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
यदि सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान ₹18,000 से 186 प्रतिशत बढ़कर ₹51,480 हो जाएगा।
8वां वेतन आयोग: महत्वपूर्ण बिंदु
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का प्रभाव
- फिटमेंट फैक्टर में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में समानुपातिक वृद्धि होगी।
- 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में 186% वृद्धि की उम्मीद है, जो वर्तमान ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है (यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर स्वीकृत होता है)।
वेतन आयोग का गठन: एक परंपरा
- आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, हालांकि इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
- यह एक परंपरा के रूप में माना जाता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी
- वर्तमान में, केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं।
7वां वेतन आयोग: गठन और सिफारिशें
- गठन: 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था।
- लागू: इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं।
- मुख्य सिफारिशें:
- न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया।
- वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में संशोधन।
- कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत।
- 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए लोगों के लिए पेंशन फॉर्मूले में सुधार।